August 2021

गढ़वा : झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय गढ़वा में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर झामुमो नेताओं ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर पलटवार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने कार्यकाल का अनुभव लोगों से साझा कर रहे हैं।

सत्ता में रहने के दौरान लूट-खसोट एवं बालू का अवैध उत्खनन का अपना तजुर्बा वह पत्रकार बंधुओं को बताने का काम किया है। जतपुरा नरसंहार उसी का नायाब उदाहरण था। रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे जिले में माफियागिरी हावी रही। सभी जगहों से बालू एवं पत्थर का अवैध उत्खनन का खेल होता रहा।

गढ़वा के फरठिया पंचायत में अवैध घाट बनाकर करोड़ों रुपए का बालू उत्तरप्रदेश में बेचा गया। उस समय और आज भी पूर्व विधायक के लोग ही इस खेल में शामिल थे जिन्हें पूर्व विधायक ने संरक्षण दे रखा था। आज विधायकी जाते ही फरठिया एवं चिनिया में स्थित अवैध क्रशर गधे की सिंघ की तरह गायब हो गया।

वर्तमान में भी बालू के अवैध उठाव में पूर्व विधायक के लोग ही शामिल है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे गोरखधंधा में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। नतीजन जिला प्रशासन ने विगत दिनों लगभग 1 दर्जन से अधिक बालू लदे ट्रक को जप्त कर मुकदमा दर्ज किया है तथा इस खेल में सम्मिलित लोगों की तलाश कर रही है। जल्द ही ऐसे लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति में तय की गई नई भाषा नीति पर पूर्व विधायक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जबकि रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में दोहरी नियोजन नीति लागू कर दी गई थी। नियोजन के आधार पर एक ही राज्य को दो भाग में बांटे जाने के बावजूद भी पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने चुप्पी साधे रखा तथा सरकार के गलत नीति का विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए थे।

वर्तमान में लागू नई भाषा नीति में छूटे हुए कुछ स्थानीय भाषा पर प्रथम दिन से ही मंत्री मिथलेश कुमार ठाकुर सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर भोजपुरी एवं मगही भाषा को नई भाषा नीति में शामिल करने का आग्रह किया है। इस विषय पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत चल रही है जल्द ही निष्कर्ष जनता के बीच होगा।

रघुवर सरकार में लूट-खसोट चरम सीमा पर था और पूर्व विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी मूकदर्शक बने हुए थे। प्रखंड स्तर पर सरकारी योजनाओं में पैसे की उगाही की जाती थी जो उपायुक्त के माध्यम से सीधे मुख्य सचिव तक पहुंचाया जाता था और वहां से मुख्यमंत्री तक। वही पैसा आलाकमान को खुश करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली तक पहुंचाया करते थे।

रिचार्ज कूपन की प्रथा उनके कार्यकाल में ही लागू थी और यहां तक की सभी सरकारी पदों का रेट भी तय था। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पदाधिकारियों को पदस्थापना के लिए पैसा देना पड़ता था। हेमंत सरकार में यह प्रचलन बदला और जनता के अनुरूप काम करने वाले अधिकारियों की पदस्थापना होती है। पथ भ्रष्ट होते ही ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है।

पूर्ववर्ती सरकार में अधिकारियों की तानाशाही चलती थी जबकि वर्तमान हेमंत सरकार में जनता का शासन चलता है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा-रंका विधानसभा में हो रहे विकास कार्य को देखकर हतोत्साहित हो चुके हैं। अपनी जमीन को खिसकता देखकर वह पूरी तरह से विचलित हो चूके हैं। पूर्व विधायक के आंगन में स्थित बाबा खोण्हरनाथ मंदिर का सुंदरीकरण, पहुंच-पथ निर्माण एवं तोरण द्वार निर्माण होने से उनकी घबराहट और भी बढ़ गई है।

मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के अथक प्रयास से गोवावल हाई स्कूल डुमरिया को + 2 का दर्जा प्राप्त हुआ। अपने दस वर्ष के कार्यकाल में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपने शैक्षणिक विद्यालय तक को भी जामा दो का दर्जा नहीं दिला सके। ऐसा होने से उस क्षेत्र के दसवीं पास करने वाले छात्रों एवं खासकर वहां की बेटियों को अब टेंपू से प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने जिला मुख्यालय गढ़वा नहीं जाना पड़ेगा।

राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय एवं जिला का सबसे पुराना राम साहू उच्च विद्यालय को + 2 का दर्जा तथा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हेतु एक्सीलेंस विद्यालय को विकसित करने हेतु क्रमशः 3 करोड़ 35 लाख एवं लगभग 6 करोड़ की लागत से विद्यालय विकास हेतु निविदा निकाली गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा किए जा रहे इतिहासिक विकास कार्य को देखते हुए पूर्व विधायक का विचलन लाजमी है।

प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजिल गुप्ता, मेराल प्रमुख सह जिला संगठन सचिव विकास सिंह कुशवाहा, विधायक प्रतिनिधि अशर्फी राम, भीखम चंद्रवंशी, संजय चौधरी एवं चंदन पासवान मौजूद थे।